उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजनाएं चलाई गई। वहीं अब सरकार ने शहद उत्पादन अपनाने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है। राज्य में मौनपालन यानी (बीकीपिंग) के लिए सरकार द्वारा जिलों में न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की योजना शुरू की जा चुकी है।आईये आपको इस योजना के बारें में विस्तार से बताते हैं,
सबसे पहले एक मौन बॉक्स पर 3200 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। उत्तराखण्ड में अभी लगभग साढ़े छह हजार लोग 71 हजार मौन बॉक्सों में शहद उत्पादन कर रहे हैं। उत्तराखण्ड में शहद की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण यहाँ का शहद विदेशों में भी काफी बिकता है।
प्रदेश से सालाना 200 करोड़ तक के शहद निर्यात से काफी लाभ होता है। इसी दिशा में सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार ने मधु ग्राम योजना में मौनपालन व्यवसाय अपनाने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देने की व्यवस्था की है। एक मौन बॉक्स की कीमत चार हजार रुपये है। 20 मौन बॉक्स की कीमत 80 हजार होगी। लेकिन यदि कोई लाभार्थी मौनपालन को अपनाना चाहता है तो 16 हजार में 20 मौन बॉक्स से शहद उत्पादन शुरू कर सकता है।
एक मौन बॉक्स से 20 से 22 किलोग्राम तक शहद तैयार होता है। यह योजना पहाड़ो से हो रहे कहीं ना कही पलायन को भी रोकने में कारागार साबित हो सकती है। वहीं किसानों की आर्थिक स्तिथि भी इस योजना से मजबूत हो सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रदेश में शहद उत्पादन की अपार संभावनाएं है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह की और योजनाएँ उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आएंगी और कैसे कोई भी उसका लाभ उठा सकेगा खास कर किसान।