उत्तर नारी डेस्क
मुख्यमंत्री आवास पर बीते गुरुवार को कैम्पा की बैठक आयोजित हुई। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाएं रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए।
साथ ही वन प्रहरियों की व्यवस्था से लेकर स्वयं सेवी संस्थाओं, वन पंचायतों तथा इको डेवलपमेंट कमेटी का भी सहयोग लिया जाय। उन्होंने कहा कि कैम्पा के तहत सृजित कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रभावी पहल भी की जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जल संरक्षण, पौधारोपण, नर्सरी विकास एवं वन सम्पत्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भेला, ढेला, सुसवा, पिलखर, नन्धौर तथा कल्याणी नदियों में अग्रिम मृदा कार्य के तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन से सम्बन्धित कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय। मुख्यमंत्री ने बुग्यालों के संवर्द्धन के लिए कॉयर नेट और पिरूल चेकडैम के साथ ही भीमल के इस्तेमाल पर ध्यान देने की बात कही।
ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण स्थगित
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों की बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों को स्थगित किया गया है। लेकिन उन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों के नक्शे पास कराने की बाध्यता नहीं है। ऐसे में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई सर्वमान्य निर्णय लिया जाना उचित होगा। बेहतर क्या हो सकता है इसके लिये उन्होंने सचिव शहरी विकास को आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री हरक सिंह रावत, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री सुशील कुमार श्री विनोद कुमार सुमन तथा उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री रणवीर सिंह सहित वन विभाग के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
