उत्तर नारी डेस्क
बता दें कि बीते दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आबाकारी नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया था। वहीं सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए हरीश रावत ने सरकार पर वार किया।
हरीश रावत ने लिखा कि कल मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति पर कुछ बातें मंजूर की हैं, बड़ा सन्नाटा सा है जो जानकारी मुझ तक छनकर के आयी है कि 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष की आबकारी पॉलिसी और ई-टेंडरिंग, ये दो बातें हैं आ रही हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि उत्तराखण्ड के छोटे व्यापारी जो नीलामी में एक दुकान, दो दुकान ले लेते थे, अब वो सिरे से गायब और ई-टेंडरिंग के नाम पर बड़ी-बड़ी और हम समझ गये हैं भाजपा को जिन्होंने मेरे विरोध में चुनाव में बड़ी-बड़ी गठरी दी थी, ये उनके नाम होने जा रहा है। जिनसे मैंने बड़ी मुश्किल से उत्तराखण्ड के आबकारी विभाग को छुड़ाया था, उनको फिर से भाजपा ने पूरा शराब व्यापार सौंपने का निर्णय ले लिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है और सरकार 1 साल के लिये व नीति 2 साल के लिये। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष बोलेगा और जमकर बोलेगा। धन्य हैं भाजपा, कद्दू काटते हैं और फिर बांटते हैं।
आपको बता दें कि त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब मदिरा की दुकानों का आवंटन लॉटरी के स्थान पर ई टेंडरिंग से दो साल के लिए होगा।
