उत्तर नारी डेस्क
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ.राजीव कुमार ने आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भेंट की। इस दौरान दोनों के मध्य उत्तराखण्ड से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए केंद्र की परियोजनाओं की भांति डिग्रेडेड फाॅरेस्ट लैंड पर क्षतिपूर्ति पौधरोपण की अनुमति दी जानी चाहिए साथ ही फाॅरेस्ट क्लीयरेंस के लिए जरूरी औपचारिकताओं का सरलीकरण किया जाना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. कुमार ने कहा कि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए संबंधित मंत्रालय से बात की जाएगी।
इस दौरान डॉ. राजीव कुमार ने राज्य में एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) के लिए मॉनीटरिंग सेल बनाने का सुझाव दिया। यह बताए जाने पर कि राज्य सरकार की अनेक बाह्य सहायतित परियोजनाओं के प्रस्ताव एआइआइबी और एनडीबी में लम्बित हैं, उन्होंने कहा कि इन मामलों को दिखवा लिया जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किये जाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा और संचालित सर्च रेस्क्यू आपरेशन और राहत कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। जिस पर राजीव कुमार ने प्रदेश को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, सौजन्या, हरबंस सिंह चुघ, एस ए मुरूगेशन सहित नीति आयोग व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
