उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आई है कि अगले 6 महीने तक शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम की ओर से ये आदेश जारी किये गए है। दरअसल अब नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होने वाला है। बोर्ड परीक्षाएं भी करीब हैं और साथ ही गृह परीक्षाएं भी आयोजित करवानी है। जिसे देखते हुए तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर रोक का आदेश सोमवार को शासन की तरफ से जारी कर दिया गया है।
पिछले साल कोरोना संक्रमण से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और अब शिक्षा विभाग किसी भी तरह की लापरवाही बच्चों के भविष्य को देखते हुए नहीं बरतना चाहता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने काम पर ध्यान दें।
इससे पहले शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर स्कूलों में शैक्षणिक सत्र पर ध्यान देने के निर्देश भी दे चुके है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे यह साफ कर चुके हैं कि बच्चों को स्कूल ऑफलाइन मोड में बुलाया जाए। इसके लिए अधिकारी कार्रवाई करें 15 अप्रैल तक स्कूलों में एजुकेशन स्टेशन को शुरू करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री दे चुके हैं।