उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून के चौक चौराहों में अक्सर आपने छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा। इतना ही नहीं कई जगह महिलाएं भी भीख मांंगती दिखाई देती है जिनके गोद में बच्चा होता है। इस पर देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने सतर्कता दिखाते हुए बड़ा फैसला लेना का निर्णय किया है। जी हां, बता दें कि जिलाधिकारी का कहना है कि महिलाओं की गोद में रखे बच्चे की उम्र कई समय से एक जैसी नजर आती है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने आशंका जताई कि यह सब सोची-समझी साजिश के तहत तो नहीं किया जा रहा। लिहाजा, जिलाधिकारी निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मामलों में बच्चे और महिला की डीएनए जांच कराई जाए। यदि बच्चा किसी और का पाया जाता है तो महिला के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
इन पर कड़ी नजर रखने के दिये निर्देश
आपको बता ,दें कि बच्चों को भिक्षावृत्ति से दूर रखने के लिए एक ओर उत्तराखण्ड पुलिस "भिक्षा नहीं शिक्षा दो" का ऑपरेशन मुक्ति अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी ओऱ मंगलवार को देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर 18 साल से कम उम्र के बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने या उनसे सड़क पर सामान बिकवाने के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये है। उन्होंने बच्चों के कल्याण से संबंधित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए। ऐसे मामले की भी जांच पड़ताल की जाए, जिनमें बच्चों से जबरन कोई काम करवाया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए जिन बच्चों के माता-पिता या वैधानिक अभिभावक नहीं हैं, उन्हें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बालगृहों में भिजवाया जाए और उनकी उचित देखभाल की जाए।
इसी के साथ जिलाधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिए कि बालश्रम की रोकथाम को लेकर समय-समय पर बैठक की जाए। यदि बिना किसी ठोस कारण के बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो संबंधित के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, कि बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र, सहायक श्रमायुक्त एससी आर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनूप कुमार डिमरी, बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट आदि मौजूद रहे।
