उत्तर नारी डेस्क
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में प्रदेश सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से कई सुझाव दिए है। अब इस बीच सरकार द्वारा प्रदेश में ग्राम प्रधानों के माध्यम से प्रवासियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए है। उनकी निगरानी के साथ ही उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भी प्रधान प्रेरित करेंगे। जिसके संबंध में निदेशक पंचायती राज हरि चंद सेमवाल की ओर से निर्देश जारी किए गए है।
जिस पर हरदा ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने विपक्ष के सामूहिक सुझाव की अनदेखी करते हुये, ग्रामप्रधानों को ही गांवों में कोरोनासेंटर के संचालन का दायित्व सौंप दिया है।
जी हाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोरोना संक्रमण के बीच ग्रामप्रधानों को ही गांवों में कोरोनासेंटर के संचालन का दायित्व सौंपे जाने पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट लिख कर कहा कि - सरकार ने विपक्ष के सामूहिक सुझाव की अनदेखी करते हुये, ग्रामप्रधानों को ही गांवों में कोरोनासेंटर के संचालन का दायित्व सौंप दिया है। हमारा सुझाव था कि राज्य के एंट्री प्वाइंट कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, टनकपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और देहरादून इन स्थानों पर बड़े क्वारंटाइनसेंटर खोले जाएं और वहां बाहर से आने वाले लोगों को रखा जाय, फिर वहां से सरकार उनको उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करें ताकि जो भी गांव के अंदर प्रवेश करेगा वो पूर्णतः सुरक्षित व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, खैर सरकार ने एक आदेश निकाला। मैं, सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूंँ कि जब आप प्रधानों से ये काम ले रहे हैं तो उनको भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दीजिये, क्योंकि वो भी अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, यदि उनका रोल चिकित्सकीय नहीं भी है तो रोकथाम में महत्वपूर्ण है और दूसरा क्योंकि वो निरंतर ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनको कोविड-19 वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जाय और उनको बीमाकृत भी किया जाय, ताकि वो निर्भीक होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। कोविड-19 मरीज के तीमारदारों को भी की एक प्राथमिकता सर्टिफिकेट मिलना चाहिये, उम्र को ध्यान में रखे बिना उन्हें भी वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये, वो हैं कुटुंबीजन मगर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 मरीज की तीमारदारी/ देखरेख कर रहे हैं।
