उत्तर नारी डेस्क
कोटद्वार निवासी एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल के प्रयासों से चुनाव आयोग उत्तराखण्ड ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी विद्यालय से 50% से अधिक स्टाफ की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। जिससे कि विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई हानि न हो।
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बता दें कि दिनांक 4-12-21 को रोहित डंडरियाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड को एक पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि चुनाव ड्यूटी में सबसे अधिक कर्मचारियों की तैनाती विद्यालयों में से की जाती है। जिससे कि छात्र छात्राओं को शिक्षा में अत्यंत हानि उठानी पड़ती है। वहीं हाल ही में 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण विद्यार्थियों को पहले ही बहुत शिक्षा का ह्रास झेलना पड़ा है। इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उनकी मांग को मान लिया है एवं समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी विद्यालय से 50% से अधिक स्टाफ की तैनाती चुनाव ड्यूटी में नहीं की जाएगी।
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