उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर तलवार लटकनी शुरू हो गई है। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने राज्य के सभी 425 मदरसों की जांच के आदेश दिए है। इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है कि जो भी मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त न हो उनकी लिस्ट भेजी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि राज्य में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं जिसकी वजह से यहां पढ़ने वालों छात्रों को आगे एडमिशन मिलने में दिक्कत होती है। जिससे बच्चों के भविष्य पर भी सवाल उठता है। बता दें कि इन 425 मदरसों में से 192 मदरसों को बिना मान्यता केंद्र एवं राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। मगर अब इन मदरसों को आर्थिक सहायता मिलनी भी बंद हो जाएगी और यह मदरसे भी बंद हो जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार यदि इन मदरसों के पास कक्षा पांचवी तक की मान्यता नहीं होगी तो इन में पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 6 में एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी।बता दें, विभागीय मंत्री का कहना है कि सरकार चाहती है कि इन बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए इन मदरसों को अनिवार्य रूप से मान्यता लेनी होगी। सरकार इस समय ऐसे मदरसों पर सख्त एक्शन लेने के मूड में है। पहले ऐसे मदरसों का बजट रोका जाएगा फिर इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने राज्य के सभी मदरसों की लिस्ट तलब की थी। मंत्री का कहना था कि पिछले काफी समय से उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि राज्य में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं जिसकी वजह से यहां पढ़ने वालों छाओं को आगे एडमिशन मिलने में दिक्कत होती है। बिना टीसी के इन बच्चों को कौन अगली कक्षा में एडमिशन देगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मदरसों में शिक्षा देकर बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जो मान्यता नहीं लेगा और हमारी शर्तों पर काम नहीं करेगा उसकी सरकारी सहायता बंद किए जाने के साथ ही उन मदरसों को भी बंद किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में इस तरह के अन्य मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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