उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने वन निगम गढ़वाल क्षेत्र में बैक डोर से हुई नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सादर अनुरोध करना हैं कि तत्कालीन उ०प्र० वन निगम गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत वन निगम के अधिकारियों द्वारा द्वेषपूर्ण कार्यवाही करते हुए 1995 में 582 दैनिक स्केलरों व चौकीदारों को कार्य की कमी दिखाते हुए छंटनी कर दी गयी थी। छंटनी से आहत कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा बहाली को लेकर लोकत्रांतिक एवं विधि संपन्न तरीके से आन्दोलन किये गये। छंटनी आदेश में स्पष्ट लिखा है कि कार्य आने पर छंटनीशुदा कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जायेगा। लेकिन वन निगम के अधिकारियों द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारियों को कार्य पर लगाने के बजाय बैकडोर से सैकड़ों नियुक्तियां कर दी है।
वन निगम के छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिए उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा गठित समिति 22.11.2001 को सदन में प्रतिवदेन प्रस्तुत किया, तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष प्रकाश द्वारा गठित समिति जिस समिति के सभापति रामसिंह सैनी ने छंटनीशुदा कर्मचारियों की आयु व शैक्षित योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नवगठित उत्तरांचल राज्य में वन विकास निगम के रिक्त पदों एवं भविष्य में सृजित किये जाने वाले श्रेणी 3 व 4 के पदों पर सर्वप्रथम छंटनीशुदा कर्मचारियों समायोजित करने की संस्तुति की थी, जिसका आदेश संलग्न है। अतः मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुरोध हैं कि वन विकास निगम में बैकडोर कर छंटनीशदा कूर्मचारियों को न्याय दिलाने की कृपा कीजिएगा।
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