उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में भू-कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू-कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे। हमारी सरकार उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान प्रारूप को तैयार करते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि कानून का प्रदेश में आने वाले इन्वेस्टर्स पर कोई असर ना पड़े। साथ ही अवैध जमीन खरीद-फरोख्त को कैसे रोका जाये इसका भी ख्याल रखा गया है।
बताते चलें उत्तराखण्ड का भू-कानून बहुत ही लचीला है। जिसके कारण यहाँ देश का कोई भी नागरिक आसानी से जमीन खरीद सकता है या बस सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश के कोई भी कोने से यहाँ लोग जमीन लेकर रहने लगे हैं। उत्तराखण्ड की संस्कृति, भाषा रहन-सहन, उत्तराखण्डी समाज कहीं विलुप्ति की ओर ना जाए इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमांचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहें हैं।
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