कोटद्वार : SSP ने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पुलिस चौकी सनेह का किया स्थलीय निरीक्षण

उत्तर नारी डेस्क

विगत दिनों में कोटद्वार में भारी बारिश के कारण आयी आपदा के दौरान पुलिस चौकी सनेह क्षतिग्रस्त हुयी थी। जिसमें चौकी का एक हिस्सा बह गया था और चौकी का पुस्ता/सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हुयी थी, जिसका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जायजा लिया गया। भारी बारिश के कारण आयी आपदा के दौरान घटित घटनाओं में राहत एवं बचाव कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों शाबाशी देते हुये उत्साहवर्धन किया गया।

कोटद्वार भाई से मिलने जा रही बहन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु

उत्तराखण्ड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहें हैं। जगह-जगह सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों की कड़ी में एक और हादसा जुड़ गया है। बता दें, गुरुवार को एक बाइक अनियंत्रित हो गई ,जिसमें सवार महिला सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रक्षाबंधन की खुशी मातम में बदल गई।  

बता दें, शिवराजपुर (मोटाढांक) वार्ड के पार्षद मनोज पांथरी ने बताया कि उनके वार्ड की निवासी 54 वर्षीय शकुंतला देवी रक्षाबंधन पर्व पर अपने पति रामचंद्र संग बाइक से नजीबाबाद के पास के गांव सुरनंगली में अपने भाई के घर जा रही थी। इस दौरान नजीबाबाद-कोतवाली मार्ग पर गड्ढों होने के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और शकुंतला देवी बाइक से नीचे गिर गई। 

तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस हादसे के दौरान उसके पति को भी चोटें आई हैं। वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही बिजनौर के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नजीबाबाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर, क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज दोपहर कैबिनेट बैठक सचिवालय में सम्पन्न हुई। जहां कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है। बैठक में पांच सितंबर से विधानसभा के प्रस्तावित मानसूत्र सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई।  

वहीं, उत्तराखण्ड कैबिनेट मीटिंग में आउट सोर्स सविदा कर्मियों को मातृत्व लीव दिए जाने पर सहमति मिली है। पिछले लंबे समय से उत्तराखण्ड में माग की जा रही थी जिसको कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई इसका लाभ उत्तराखंड के हजारों कर्मियों को मिलेगा कैबिनेट मीटिंग में आंदोलन कारियो के परिजनों को दस प्रतिशत लाभ सरकारी सेवा में मिल सकेगा पिछले कई वर्षो से अधूरी डिमांड को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पूरा कर दिया है कई फैसले जनहित में लिए गए है पांच दिनों तक चलने वाले सत्र को लेकर भी एजेंडा तय हो चुका है। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है।