उत्तर नारी डेस्क
भू-कानून और मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून की सिफारिशों और मूल निवास को लेकर उच्चस्तरीय समितियां बनाने के निर्देश दिए हैं। समिति मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रारूप के संबंध में हो रही बातों का परीक्षण करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए पांच सदस्यीय ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया गया।