उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड सरकार अब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसका ड्राफ्ट अगले दो हफ्तों में पेश किया जाएगा।
पिछले कुछ महीनों में सरकारी कर्मचारियों के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुके हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक का निलंबन और कई अन्य विभागों में नोटिस जारी होने जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे पोस्टों को देखते हुए सरकार अब एक ठोस सोशल मीडिया आचार संहिता लाने की योजना बना रही है।
इस नई पॉलिसी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करना है, ताकि वे किसी भी प्रकार से सरकारी कार्यों या नीतियों को विवादित न बना सकें। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने यूपी और उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया गाइडलाइन्स का भी अध्ययन करने का निर्णय लिया है। नई पॉलिसी अगले साल से लागू हो सकती है।
