पौड़ी गढ़वाल : सरकार की पहल से गांवों में पहुंचा विकास, शिविरों से मिली सीधी राहत

 उत्तर नारी डेस्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी पहल से संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान जनपद पौड़ी में आम लोगों के लिए राहत का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। अभियान के तहत जिला प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर न केवल उनकी समस्याएं सुन रहा है, बल्कि मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण कर केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रहा है।

जनपद पौड़ी में यह अभियान 18 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है, जो 18 मार्च 2026 तक चलेगा। इस दौरान जिले की 115 न्याय पंचायतों में बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वर्तमान तक जिले की अधिकांश न्याय पंचायतों में शिविरों का आयोजन हो चुका है, जहां ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के कुशल नेतृत्व में प्रत्येक न्याय पंचायत में शिविरों के आयोजन को प्रभावी बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। शिविरों में 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें और उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिले में अब तक आयोजित 71 शिविरों में 29252 लोगों ने प्रतिभाग किया। शिविरों के दौरान 2253 शिकायतें दर्ज की गयीं, जिनमें से 1352 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके साथ ही शिविरों में 1584 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पत्र भरवाए गए। वहीं 10437 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया गया।

शिविरों में त्वरित समाधान और मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीणों में संतोष नजर आया। स्थानीय लोगों ने अभियान को जनहित में प्रभावी पहल बताते हुए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि जिले में अधिकांश न्याय पंचायतों में अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। शिविरों में विभागीय अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुन रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान भी मौके पर सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ सुनें तथा हरसंभव प्रयास करते हुए त्वरित निस्तारण करें, ताकि ग्रामीणों को वास्तविक राहत मिल सके और शासन की योजनाओं का लाभ सही पात्र तक समय पर पहुंच सके। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि जिन शिकायतों का समाधान तत्काल संभव नहीं है, उन्हें समयबद्ध तरीके से निस्तारित कर आवेदक को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।