उत्तर नारी डेस्क
देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में कई अहम् निर्णय लिए गए है। राज्य में कोरोना महामारी के कारण बंद चल रहे उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोल दिए जाएंगे। साथ ही कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।
बता दें, लॉकडाउन के बाद से ही राज्य भर में उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं। राज्य सरकार ने 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोले हैं। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने पर निर्णय नहीं लिया था। आज कैबिनेट में 29 लंबित प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 27 प्रस्तावों पर त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। दो प्रस्तावों को वापस भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा फैसलों पर मुहर लग चुकी है और सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा की। साथ ही बैठक में जल संस्थान, पुलिस विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़े फैसले भी लिए गए।
कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले:
1 - देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को मिली मंजूरी।
2 - रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति।
3 - नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर लिया गया फैसला।
4 - देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली।
5 - निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।
6 - उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
7 - उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।
8 - उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।
9 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।
10 - अधीनस्थ चयन आयोग से होगी पुलिस भर्ती, नियमावली में किया गया संशोधन।
11 -आबकारी नीति में संशोधन किया गया।
12 - राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।
13 - हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की।
14 - सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।
15 - राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।
16 - ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना भंडारण स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई , 03 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।
17 - स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
18 - उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी, एपी और आईआरबी) में पहले महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की नियमावली एक थी। अब महिलाओं और पुरुषों की वरिष्ठता सूची अलग बनेगी।
19 -उत्तराखंड सरकार के टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगी चीन की कम्पनी। अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया।
20 -स्वयं सहायता समूह से सामान खरीदने का प्रावधान भी नियमावली में किया।
21 - उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन।
22 -राज्य के अंदर 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।
23 -राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।
24 -बैठक में लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई (31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021)
25 -स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई।
26 -जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई।
27 -पहले चरण में 20 लाख लोगों को लगेंगे कोविड वैक्सीन टीके।
