उत्तर नारी डेस्क
सचिवालय में सोमवार को राज्य रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक के दौरान यह निर्णय लिया की प्रदेश में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि बढ़ाई जाएगी और प्रदेश में जल्द ही मनरेगा के कार्यदिवस 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य फंड से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड आजीविका एप" भी लॉन्च किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में मनरेगा के तहत कुल 12 लाख 19 हजार जाॅब कार्ड बने हैं। पिछले एक साल में जाॅब कार्ड धारकों की संख्या 2 लाख 66 हजार बढ़ी है। मनरेगा में भुगतान एवं जाॅब कार्ड सत्यापन के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की 15 दिनों में जिला स्तर पर समीक्षा की जाए। साथ ही अधिकारियों को जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए भी निर्देश दिए की सुनियोजित तरीके से कार्य किये जाए। बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, अपर सचिव वंदना, उदयराज, राज्य नोडल अधिकारी मनरेगा मोहम्मद असलम एवं सबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।