उत्तराखण्ड : सात प्रस्तावों पर मंत्रियों की सहमति, महिलाओं के लिए बड़ा फैसला, पढ़े

उत्तर नारी डेस्क

आज गुरुवार को न्यू कैंट स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में उत्तराखण्ड प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। जहां सात प्रस्तावों पर मंत्रियों की सहमति हुई है।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलेः

1.घस्यारी कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी

2.संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किया गया

3.वन भूमि पर दी गयी लीज के नवीनीकरण और नई लीज नीति को मंजूरी दी गई

4. उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधिनस्थ सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी, 10 साल की सेवा के बाद सब इंस्पेक्टर बन सकेंगे इस्पेक्टर

5.उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन

6. कोविड-19 के उपचार हेतु डेडीकेटेड 600 बेड के अस्पताल, जिसमें 50 आईसीयू बेड सम्मिलित होने के संबंध में निर्णय लिया गया

7. जल जीवन मिशन में दो पदों को मंजूरी, अपर परियोजना निदेशक और एसई पदों को मंज़ूरी दी गई

घस्यारी कल्याणकारी योजना 

बताते चलें, की राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है जिसमे अब एक और निर्णय महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है जिसमे मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याणकारी योजना जल्द ही शुरू होने जा रही है। यह योजना शुरू होने से महिलाओं को खास लाभ भी मिलेगा।

योजना के तहत सस्ते गल्ले की तरह प्रदेश में 7771 केंद्रों के माध्यम से गांवों तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा। गांव में ही सस्ता चारा मिलेगा तो महिलाओं को घास और चारे के लिए जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा। इससे महिलाएं जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहेंगी। साथ ही वो अपने समय का बेहतर इस्तेमाल भी कर सकेंगी। पशुचारे पर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से अनुदान भी देगी। इस समय पशु चारे पर प्रति किलोग्राम करीब 15 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं सरकार की योजना यह है कि पहाड़ों में यह चारा करीब तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लोगों को मिल पाए।