उत्तर नारी डेस्क
बताते चलें की सरकार पहले ही बड़े क्षेत्र में विकास प्राधिकरण को स्थगित कर चुकी है। इस मामले में बंशीधर भगत ने कहा कि विकास प्राधिकरण में नए शामिल क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता भी सरकार ने स्थगित कर दी है। लेकिन जहां अब भी विकास प्राधिकरण लागू हैं वहां भी शुल्क की दरें काफी ज्यादा हैं। इसलिए अब यहां भी शुल्क कम किए जाने के प्रयास किए जाएंगे ऒर इस विषय पर गठित कमेटी होली के बाद बैठक कर अंतिम निर्णय लेगी।
वहीं गैरसैण के संबंध में पूछे जाने पर बंशीधर भगत ने कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यदि जरूरी हुआ तो फैसला वापस भी लिया जा सकता है। इस मौके पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, ऋषिकेश की मेयर अनीता ममंगाईं के साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, प्रवक्ता मनबीर चौहान के साथ ही राजेंद्र ढिल्लो, सचिन गुप्ता आदि उपस्थित हुए।
