उत्तर नारी डेस्क
समान कार्य के लिए समान वेतन की मांगों को लेकर करीब 22 हजार से ज़्यादा आंदोलन पर अड़े उपनल कर्मियों का सहस्रधारा रोड स्थित एकता विहार में धरना जारी है। जिस तरह से आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं उसी के साथ आंदोलनरत उपनल कर्मियों का सरकार के प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा है।
अब इसी को देखते हुए नियमितिकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों को सरकार द्वारा राहत देने की कवायद भी शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में राज्य के उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण/सम्यक परीक्षण हेतु मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन कर दिया गया है। जिसमें ''उपनल कर्मचारी महासंघ'' के भी दो पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इन पदाधिकारियों को पृथक से सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।
बताते चलें कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उप समिति में सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, सचिव कार्मिक, प्रबंध निदेशक उपनल, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही उप समिति में उपनल कर्मचारी महासंघ के दो पदाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा।
बता दें, कि प्रदेेश के करीब 22 हजार उपनल कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि उनका विनियमितिकरण किया जाए और विनियमितिकरण होने तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।
