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उत्तराखण्ड से बड़ी खबर : देहरादून में लगा नाइट कर्फ्यू, इन जिलों में स्कूल 30 अप्रैल तक बंद

उत्तर नारी डेस्क 

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में बैठक संपन हुई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देहरादून में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने पर मुहर लगा दी हैं। 

देहरादून के चकरात और कालसी के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखे जाने का फैसला लिया गया। नैनीताल में नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र और हरिद्वार में सम्पूर्ण जिले में स्कूल कक्षा 1 से 12 तक बंद रहेंगे। 

तीरथ कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण मंडल के फैसले को स्थगित करने का फैसला लिया गया। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला वापस लिया गया। 

ग्राम पंचायतों भवनों को लेकर तीरथ कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। हर ग्राम पंचायत में भवन बनाने का फैसला, जो पंचायत भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही 2338 ग्राम पंचायतों में नए भवन बनेंगे।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना होगी शुरू, दो बालिकाओं को महालक्ष्मी किट योजना दी जाएगी। 

किसाव जल विद्युत परियोजना के लिए डीपीआर के साथ तकनीकी अध्ययन के लिए 1 करोड़ खर्च करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी।

कोरोना के चलते कुम्भ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट रूल में छूट की सीमा 6 माह ओर बढ़ाई गयी। 

सितारगंज में बनेगा प्लास्टिक पार्क, उधोग विभाग से सिडकुल को जमीन ट्रासंफर होगी।

राज्य में प्लास्टिक पार्क बनेगा, केंद्र और राज्य मिकलर बनाएगा पार्क, 40 हेक्टयर पर बनेगा प्लास्टिक पार्क, जमीन हस्तांरण में स्टाम्प शुल्क नही लिया जाएगा। 

लैब टेक्नीशियन के 168 पदों को रिएप्रुमेंट किया जाएगा। 

विद्यालयी शिक्षा नियमावली में संशोधन, वोकेशनल एजुकेशन में अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट देने का  प्रावधान होगा। धारा 91 में एक ओर संसोधन किया गया, सरकारी मृतक नाम की जगह पर मृतक सेवक लिखा जाएगा। 

गेंहू का एमएसपी हुआ निर्धारित, 1975 होगा एमएसपी, 20 बोनस मिलेगा, 2.2 लाख मैट्रिक टन गेंहू की होगी खरीद। 

चिटफण्ड कम्पनियों पर पांबन्धी लगाने के लिए बने रूल को मिली कैबिनेट की मंजूरी। 

प्रक्यूरमेंट पॉलिसी के तहत बिडिंग सिक्युरिटी को माफ किया गया।31 दिसम्बर 2021 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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