उत्तर नारी डेस्क
पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व किसान नेता डाॅ0 गणेश उपाध्याय ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को भेजे पत्र में कहा है कि किसानों के धान के बकाया का भुगतान लगभग 6 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। वर्तमान में किसानों का लगभग 1 लाख 10 हजार क्विंटल धान का 20 करोड़ 54 लाख रू0 का सरकार द्वारा भुगतान किया जाना शेष है। साथ ही चीनी मिलों द्वारा गन्न किसानों का लगभग 550 करोड़ रू0 का भुगतान भी किया जाना है। किच्छा शुगर फैक्ट्री ने मात्र 59 करोड़ रु का भुगतान किया है, जबकि 60 करोड़ रु का भुगतान शेष है ।ऐसे में सरकार द्वारा किसानों के बकाया भुगतान न करने से किसान बेहद परेशान है। उसके पास आगामी फसल की बुवाई के लिये धनराशि की आवश्यकता है। नवीन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर किसानों को स्कूलों में बच्चों के एडमीशन, किताबें, पारिवारिक बीमारी, शादी विवाह के लिये धन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। यदि समय से किसानों का भुगतान नहीं किया गया तो वह साहुकारों से कर्ज लेने को मजबूर होगा।
उन्होनें कहा कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में 48 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के भीतर किसानों के बकाये का भुगतान करने का हलफनामा पेश किया हुआ है। उसके बावजूद भी किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होनें जिलाधिकारी से किसानों के बकाया का भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग की है।