उत्तर नारी डेस्क
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में आपदा प्रभावित गांवों के विस्थापन/पुनर्वास को लेकर स्थानीय विधायकगणों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान धन सिंह रावत ने बैठक में उपस्थित विधायकों को बताया कि उनके क्षेत्र के जो भी गांव पुनर्वास की सूची में आने से रह गए हैं उनके प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर शासन को भेजें। तो वहीं बैठक के दौरान सचिव आपदा प्रबंधन एस.ए. मुरूगेशन ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त गांवों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है जिसको दूर करने के प्रयास भी सतत रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2012 से अब तक 44 गांवों के 1101 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आतिथि तक चार ग्राम पंचायतों के 144 परिवारों के पुनर्वास के लिए रूपये 5 करोड़ 20 लाख 65 हजार की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त आपदा चिन्हित गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया गतिमान है।
बैठक में विधायकगण भरत चौधरी, चन्दन राम दास, टिहरी धन सिंह नेगी, विनोद कंडारी, राम सिंह कैड़ा जी, दिवान सिंह बिष्ट , श्रीमती मीना गंगोला, श्रीमती चन्द्रा पंत, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास एस.ए. मुरूगेशन, अपर सचिव सबिन बंसल, निदेशक यू-सैक प्रो. एम.पी.एस. बिष्ट, संयुक्त सचिव विक्रम सिंह यादव, उप सचिव रईस अहम,अनुभाग अधिकारी एस.डी. बेलवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
