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उत्तराखण्ड : मुख्यमंत्री ने गडकरी से ऋषिकेश-भानियावाला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का किया अनुरोध

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से केन्द्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के तहत भारत सरकार के पास लंबित 615.48 करोड़ रुपये के 42 प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। वहीं आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे के तीसरे दिन तीरथ सिंह रावत ने गडकरी से मुलाकात के दौरान आग्रह किया कि केंद्रीय मंत्रालय से जिन 6 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित किया जाए। वहीं उन्होंने गडकरी से चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश-भानियावाला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह राज्य की राजधानी को चार धाम मार्गों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह दो लेन का राज्य राजमार्ग है लेकिन इस सड़क पर यातायात की आवाजाही बहुत अधिक है क्योंकि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा भी इसी खंड पर स्थित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में टू लेन स्टेट हाईवे सड़क पर भारी यातायात की आवाजाही को संभालने में सक्षम नहीं है।

राज्य द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए प्रस्तावित अन्य सड़क परियोजनाओं में खैरना-रानीखेत, 34 किमी, बुआखल-देवप्रयाग, 49 किमी, देवप्रयाग-गाजा-खाड़ी, 70 किमी, बिहारीगढ़-रोशनाबाद, 33 किमी और लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीदंडा-मोहन-रानीखेत, 274 किमी।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इन राज्य मार्गों के साथ ही ऋषिकेश-भानियावाला राज्य मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित कर दिया जाए  क्योंकि इस हिस्से के चौड़ीकरण से चार धामों से जौलीग्रांट हवाई अड्डे तक पहुंचना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। चूंकि इसे अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए मार्ग को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। इसके अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गडकरी से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया।

बता दें कि गडकरी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आश्वासन दिया है कि मांगों पर विचार करने के बाद इन परियोजनाओं के लिए एक उपयुक्त समाधान निकाला जाएगा और केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की। वहीं, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड में राज्य नेतृत्व वाले मॉडल के तहत भारत नेट फेज-II परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से परियोजना के लिए शीघ्र प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रसाद से उत्तराखण्ड राज्य में "इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट" को मंजूरी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभागों के कंप्यूटरीकरण और प्रणालियों के डिजिटलीकरण और काम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से एफटीएससी के गठन और संचालन के लिए धन मुहैया कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री से नैनीताल जिले के लिए 4 नोटरी पदों के सृजन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति देने के अलावा राज्य के 10 जिलों के लिए 78 नोटरी पदों के सृजन पर सहमति देने का अनुरोध किया।

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