उत्तर नारी डेस्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साथ ही राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया।
आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 में विश्व को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनकी प्राप्ति 2030 तक की जानी है। आज विधानसभा में उक्त सम्बन्ध में सम्पूर्ण सत्र के दौरान चर्चा की गयी। जिसमें शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडेय द्वारा प्रदेश हित में निम्नवत महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया।
- सत्र के दौरान सदन में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मानजनक वेतन करने हेतु बात रखी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर राजकीय कर्मचारियों /अध्यापकों के लिए आवासीय परिसर विकसित किए जाने के संबंध में बात रखी।
- नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संकल्पनानुसार प्रदेश में विद्यार्थियों को कौशलयुक्त करने हेतु 200 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। जिसके अंतर्गत स्थानीय शिल्पकारों को प्रशिक्षक के रूप में व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने के संबंध में बात रखी गयी।
- प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति और प्रदेश पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत है।
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्कूल एजुकेशन में विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
यह भी पढ़ें - उत्तराखण्ड : हरदा ने किया भाजपा पर वार , गिनाए रानीपोखरी पुल टूटने का कारण
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
