उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में आगामी विधानसभा चुनाव-2022 आने से पहले ही भू-कानून का मुद्दा गर्माने लगा है। जिसको लेकर अब चुनवों में राजनीती भी शुरू हो गयी है। कांग्रेस के हरदा कहते है कि वर्ष 2022 में अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम पहले वर्ष में हिमाचल प्रदेश के भू-कानून से भी बेहतर कानून बनाकर राज्य में लागू करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव आने से पहले ही भू-कानून लागू कर देगी। अब देखना यह होगा कि भू-कानून कब लागू होता है या फिर केवल यह भी चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाएगा।
यह भी पढ़ें - देवभूमि को न जाने किस की लग गई नज़र, चलते ऑटो में युवती के साथ हुई छेड़छाड़
फ़िलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि भू-कानून का मुद्दा लोगों की मांग और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा है। जिसको लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है और इस संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। साथ ही यह भी कहा कि श्रम विभाग एवं सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले के दोषियों के खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। श्रम विभाग एवं सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़ा हर तथ्य रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट का खुद भी अध्ययन कर रहे हैं। यह घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था और भाजपा सरकार ने इस घोटाले की जांच करवाई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को सौ फीसदी लागू करेगी और इसी राह पर चलेगी।
यह भी पढ़ें - उत्तराखण्ड ब्रेकिंग : प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
