उत्तर नारी डेस्क
शिक्षा विभाग से बड़ी ख़बर है। आपको बता दें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने राज्य के विद्यालयों के संचालन एवं विद्यालयों में मानकों के अनुपालन एवं फीस एक्ट के निर्धारण हेतु 'राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण' (SSSA) का गठन कर दिया है तथा राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण से सम्बंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के तहत विद्यालय शिक्षा के गुणवत्ता संवर्धन एवं आवश्यक मानकों को स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए निर्देशानुसार राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के रूप में कार्य किए जाने के लिए नामित किया जाता है। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के रूप में यह संस्था शिक्षा संबंधी कतिपय आधारभूत आवश्यकताओं यथा बच्चों की सुरक्षा व बचाव आधारभूत ढांचा कक्षा विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या वित्तीय ईमानदारी और उपयुक्त प्रक्रिया आदि पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा।
वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में अब अभिभावक, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के माध्यम से निजी विद्यालय से सम्बंधित अपनी शिकायतों को कर सकते हैं। जिनका नियमित रूप से संज्ञान लिया जायेगा।
बताते चलें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विद्यालय प्राधिकरण बनाने की जो बात कही थी,उसी के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया गया। जिसको लेकर अपर सचिव शिक्षा दीप्ति सिंह के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें - उत्तराखण्ड : शिक्षा विभाग को 24 घंटे में ही बदलना पड़ा अपना फैसला, जानें पूरी बात