उत्तर नारी डेस्क
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अंदेशा है कि कई अपात्र भी योजना का लाभ ले रहे हैं। जिसको देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना को अधिक पारदर्शी बनाने की योजना बनाई है। इसको लेकर केंद्र व राज्यों के बीच शीर्ष स्तर पर बैठक हो चुकी है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होने जा रहा है। यानी अब सरकार फर्जी तरीके से पीएम किसान निधि पाने वालों का खाता बंद करेगी।
बता दें अब अयोग्य लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि पाना संभव नहीं रहेगा। इसके लिए केंद्र के किसान सम्मान निधि पोर्टल व राज्यों की भूलेख वाली वेबसाइट एक-दूसरे से लिंक की जाएगी। यही नहीं, भविष्य में सम्मान निधि पाने के लिए आवेदन करते समय परिवार के सदस्यों का भी आधार नंबर देना होगा। वर्तमान में सम्मान निधि लेने वाले किसानों को भी पारिवारिक सदस्यों का आधार नंबर पोर्टल में दर्ज कराना होगा। वहीं परिवार के सभी सदस्यों का आधार भी अनिवार्य हो जाएगा। जिससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी आवेदन करने वाले लोग पकड़ में आ सकेंगे।
मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव ने बताया कि कई परिवारों से पति-पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं। भूलेख दस्तावेज सम्मान निधि पोर्टल से जुडऩे से वास्तविक किसान का पता चल जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर डालने से दोहरा लाभ लेने वाले पकड़ में आ जाएंगे। ऐसे आवेदन निरस्त होने के साथ उसने वसूली होगी।
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