उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन जारी कर दिया था। जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां चली गयी, जिससे उनके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। फ़िलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज़ की जा रही है। जिसे देखते हुए सरकार ने प्रदेश से लॉकडाउन हटाने के निर्देश जारी किये। हालांकि सभी लोग आर्थिक रूप से अभी भी कमज़ोर स्थिति में हैं एवं धीरे धीरे इससे उभर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर स्कूल मेंटेनेंस फीस, री एडमिशन फीस एवं एडमिशन फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे अभिभावक परेशान हैं। जिसके चलते उत्तराखण्ड क्रांति दल डेमोक्रेटिक पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने इस संबंध में पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने जिले के प्राइवेट विद्यालयों में विद्यालय प्रशासन द्वारा मनचाहे रूप से अधिक फीस लिए जाने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग की।
बता दें उन्होंने लिखा कि, सभी विदित हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण सभी अभिभावक आर्थिक रूप से अभी कमज़ोर स्थिति में हैं एवं धीरे धीरे इससे उभर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालयों के द्वारा स्कूल मेंटेनेंस फीस, री एडमिशन फीस एवं एडमिशन फीस पर मनचाहे पैसे मांगे जा रहे हैं जो कि न ही तर्कसंगत हैं और प्रत्येक अभिभावक के लिए भारी आर्थिक बोझ उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई विद्यालय शिक्षा देने के अलावा अब व्यापार भी कर रहे हैं जिनमें विद्यालयों द्वारा सीधे अभिभावकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की कॉपी, किताबें एवं ड्रेस केवल विद्यालय द्वारा चयनित दुकानों से ही लिए जाएंगे जिससे विद्यालय को कमीशन मिलेगा। महोदय से विनम्र निवेदन है कि विद्यालयों की इस मनमानी एवं अराजकता पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए इसका शीघ्र समाधान निकाला जाए।
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