उत्तर नारी डेस्क
मसूरी एक्सप्रेस का संचालन पूर्व की भांति हो इसकी मांग को लेकर बीते दिनों उत्तराखण्ड क्रांति दल डेमोक्रेटिक पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने स्टेशन मास्टर कोटद्वार गढ़वाल को एक ज्ञापन सौंपा था। जिसका अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार को एक नोटिस भेजा है।
जिसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग 3 साल 21.03.2020 से मसूरी एक्सप्रेस बन्द है। जिससे गढ़वाल आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। मसूरी एक्सप्रेस (24042) ट्रेन आखिरी बार 21.03.2020 को दिल्ली से कोटद्वार के बीच चली थी और तब से यह ट्रेन रूट नॉन-ऑपरेशनल है। हमने इस ट्रेन सेवा मसूरी एक्सप्रेस (24042) ट्रेन को फिर से शुरू करने को लेकर अपना अभ्यावेदन कोटद्वार के स्टेशन मास्टर को दिनांक 08.04.2022 को भेज दिया है और फिर से, हमने अपनी शिकायतों के साथ मंडल रेल प्रबंधक, मुरादाबाद दिनांक 07.04.2022 से संपर्क किया और अंत में हमने आपको दिनांक 09.04.2022 प्रतिनिधित्व भेजा है। भारत के संविधान के अनुसार यह गढ़वाल क्षेत्र के निवासियों के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं आपको यह नोटिस देता हूं कि मैं इस नोटिस की सेवा की तारीख से दो महीने की समाप्ति के बाद कार्रवाई और राहत के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार के खिलाफ सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर करूंगा। इसके साथ संलग्न वाद पत्र के प्रारूप में उल्लेख किया गया है, जिसे इस नोटिस का भाग माना जा सकता है।
बता दें मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन (14041) दिल्ली से देहरादून को फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन अज्ञात कारणों से कोटद्वार से मसूरी एक्सप्रेस (24042) को फिर से शुरू नहीं किया गया है, यहां तक कि दून एक्सप्रेस 13010 ट्रेन के लखनऊ कोच ने भी कोटद्वार स्टेशन पर अपनी सेवाएं रोक दी हैं। जिससे अब कोटद्वार और दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए कोई ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है और गढ़वाल आने जाने वाले यात्रियों को कोटद्वार और दिल्ली के बीच ट्रैन न होने से बहुत परेशानी हो रही है। जो कि गढ़वाल क्षेत्र के निवासियों के मौलिक अधिकार है।
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