उत्तर नारी डेस्क
बीते बुधवार शाम को CM धामी की कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है। जिसकी जानकारी सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में कुल 36 प्रस्ताव आए। इनमें से 35 को मंजूरी दी गई। एक प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।
ये हैं प्रमुख फैसले:-
-स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए अब 100 नम्बर का प्रश्नपत्र आएगा
-मंत्रिमंडल ऑफिस में भी अब ई मंत्रिमंडल सेवा शुरू होगी
- किच्छा में एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि निशुल्क देने को मंजूरी, ऋषिकेश एम्स की तरह ही होगा सेटेलाइट केंद्र
-एमएसएमई नीति के तहत जमीन आवंटन अब सर्किल रेट से जोड़ा जाएगा
-सोनप्रयाग के लिए भी मास्टरप्लान तैयार किया जाएगा, केदारनाथ में काम कर रही एजेंसी ही निर्माण एजेंसी
- मेट्रो स्टेशन के करीब भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की नीति को मंजूरी
-पहाड़ में टनल बेस्ड पार्किंग की नीति को मंजूरी, 50 से 60 वाहनों की हो सकेगी पार्किंग। आरवीएनएल, टीएचडीसी को कार्यदाई संस्था बनाया
-राज्य में बनने वाले उच्च स्तरीय मिटिगेशन स्टडी सेंटर के नियम मंजूर
-यूएसनगर जिले के कलक्ट्रेट में छह दिन की हड़ताल के बदले कर्मचारियों को वेतन देने का निर्णय
-एमएसएमई के अन्तर्गत प्लॉट ऑफ सैड के बिक्री को सर्कल रेट से लिंक करने की मंजूरी।
-विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
-कौशल एवं सेवायोजन विभाग से सम्बन्धित अनुदेशक सेवा नियमावली 2007 संशोधन की मंजूरी।
-किच्छा शुगर मिल से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
-चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य के लिये निस्तारण की मंजूरी।
-अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पदो का सम्विलियन सेवा नियमावली को मंजूरी।
-देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में उंचाई वृद्धि के लिये छूट को मंजूरी।
-उत्तराखण्ड इलैक्ट्रोनिक विज्ञापन मान्यता संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी।
-विद्युत नियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
-केदारनाथ बद्रीनाथ में नये मास्टर प्लान के तहत कन्सलटैंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने को मंजूरी।
-मेट्रो स्टेशन के समीप व्यवसायिक उंचे भवनों को सैद्धान्तिक अनुमति दी गई। जिससे अधिक संख्या में आम जन एक स्थल से मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सके।
-हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट आयोग्यता निर्धारण के लिये मा0 न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा, ताकि जल्द चुनाव हो सके।
-उत्तराखण्ड लैंड स्लाइड मिटीगेशन इन्सट्टयूट से सम्बन्धित नियमावली को मंजूरी दी गई। यह संस्था भूस्खलन को रोकने तथा ट्रीटमेंट पर कार्य करेगी।
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