उत्तर नारी डेस्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। जहां जनहित में तमाम फैसले लिए गए हैं और उनमे से कैबिनेट में 26 अहम फैसलों पर मुहर लग गयी हैं।
बता दें, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के अस्तित्व पर उठे सवालों पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई जिसके बाद फैसला लिया गया है कि राजस्व पुलिस को स्टेप बाई स्टेप तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा।
साथ ही बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा।
नैनीताल के लिए खुशखबरी है। नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा
अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी मिली है।
आय लिमिट को अब 38 हजार से बढ़कर 42 हजार कर दिया गया।
उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा दुर्घटना निधि अब 2 लाख का द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
वन्य निगम विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा क़ो कैबिनेट के सामने रखा गया।
अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे।
विद्यालय शिक्षा विभाग ने लिया फैसला अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा पहले 60 दिन था।
उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति का प्रख्यापन किया गया।
वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 किया गया।
उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एक निजी विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार इंजिनियरिंग नाम होगा।
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