उत्तर नारी डेस्क
हल्द्वानी में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने दो दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की। जहां बैठक का नेतृत्व उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने किया। वहीं, बैठक में दल के पदाधिकारियों ने उत्तराखण्ड राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए।
कुछ प्रस्ताव निम्न हैं-
1- अंकिता के हत्यारों को फांसी देने के लिए यूकेडी संघर्ष जारी रखेगी। अंकिता के हत्यारों को बचाने के लिए राज्य सरकार साक्ष्य मिटाने का षड्यंत्र कर रही है दूसरी ओर स्वर्गीय किरण नेगी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से उत्तराखण्ड की जनता आहत है। यह दोनों हत्याकांड उत्तराखण्ड की महिलाओं के सम्मान और अस्मिता पर आघात हैं।
2- यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में सरकार अपने मंत्री और अधिकारियों को बचा रही है, इसकी निंदा करते हुए घोटाले की सीबीआई जांच हेतु राज्यपाल से आग्रह किया गया।
3- यूकेएसएससी भर्ती घोटाले और विधान सभा सचिवालय भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई।
4- उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
5- भू-कानून 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
6- 1950 से पहले के उत्तराखण्डवासियों को मूलनिवासी घोषित किया जाए तथा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
7- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाप्त की जाए।
8- उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विधान सभाओं का परिसीमन किया जाए।
9- उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार,बाघ, सुअर, भालू, बंदर, हाथी आदि जंगली जानवरों से पहाड़वासियों के जीवन की सुरक्षा और उनके पशुओं और फसलों की सुरक्षा हेतु कानून बनाया जाए।
10- कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन के अंदर बसे गांववासियों को उनकी और उनके वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए।
11- पुरानी पेंशन व्यवस्था योजना को सरकार तुरंत लागू करे।
12- उत्तराखण्ड के बेरोजगारों के लिए उद्योगों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की नौकरी में 80% आरक्षण लागू किया जाए।
13- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तराखण्ड की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया जाए।
14- युवाओं और खिलाड़ियों को अधिकतम अवसर देने के लिए विशेष खेल नीति बनाई जाए तथा साहसिक खेलों एवं धार्मिक पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के कानून बनाकर उनको बढ़ावा दिया जाए।
15- गैरसैंण को उत्तराखण्ड राज्य की स्थाई राजधानी घोषित किया जाए, यदि नैनीताल में उच्चतम न्यायालय को संचालित करने में कठिनाई आ रही है तो उच्च न्यायालय को गैरसैंण में स्थानांतरित किया जाए।
16- दल में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जो भी अनुशासनहीनता के मामले हैं उन्हें अनुशासन समिति के अध्यक्ष द्वारा अति शीघ्र जांच कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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