उत्तर नारी डेस्क
उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों को दिए गए बिंदु की प्रगति की जिम्मेदारी तय की जाए। जनपदों द्वारा इन 30 बिंदुओं पर लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिदिन अपलोड किया जाए। यह एक डायनामिक पोर्टल है इसपर अपनी प्रगति के अनुरूप एक दिन में कई बार डाटा अपडेट किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने जनपदों से पोर्टल से सम्बन्धित मुद्दों पर सुधार के लिए भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जनपदों को जो भी समस्याएं आ रही है उन्हें शीघ्र ठीक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों के कार्यों को सरल बनाए जाने पर भी ध्यान देना होगा।सरकारी जमीनों में अतिक्रमण, 100 प्रतिशत सेग्रिगेशन एट सोर्स करने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि स्प्रिंग एंड रिवर रिजूविनेशन अथॉरिटी (सारा) को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में नदियों और जलस्रोतों के संरक्षण के लिए चेक डैम अधिक से अधिक संख्या में बनाए जाने हैं।
इस अवसर पर अपर सचिव विजय कुमार जोगदाण्डे एवं निदेशक आईटीडीए वसुंधरा नितिका खण्डेलवाल सहित वीडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
