उत्तर नारी डेस्क
कोटद्वारवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कोटद्वारवासियों के लिए जो मोटर नगर में आधुनिक बस अड्डा केवल सपना बनकर ही रह गया था अब उसमें जल्द ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने इस संबंध में नैनीताल हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। ऐसे में अब एक-दो दिन में इस संबंध में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें, नगर निगम और शासन-प्रशासन की उदासीनता के चलते वर्ष 2013 से शहर में बस अड्डा निर्माण अधर में लटका हुआ है। आलम यह है कि बस अड्डा की जगह पर कार्यदायी एजेंसी ने बड़ा गड्डा खोदकर छोड़ दिया है जो वाहनों की पार्किंग के काम भी नहीं आ पा रहा है।कोटद्वारवासियों को उम्मीद तो थी कि उन्हें न सिर्फ आधुनिक बस अड्डा मिलेगा, बल्कि शहर में जगह-जगह पार्किंग के चलते लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने इस मुद्दे को क़ानूनी तौर से उठाया है। उन्होंने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है। वहीं, अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने मांग की है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल की एक कमेटी का गठन किया जाये और वह कमेटी नियत समय में कार्य को पूरा करवाए। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट इस संबंध में क्या फैसला लेता है।
इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने उत्तराखण्ड राज्य में कोटद्वार के निवासियों के लिए सम्मान के साथ जीने के अधिकार को शामिल करते हुए जीवन के अधिकार को बहाल करने की मांग की है। निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, जिनमें निर्माणाधीन बस स्टैंड से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ भी शामिल हैं, जैसे कि सीमित बुनियादी ढाँचा, भीड़भाड़ और यातायात की समस्याएँ, पार्किंग की समस्याएँ, अस्पष्ट संकेत और दिशा-निर्देश, सुरक्षा चिंताएँ, सीमित सुविधाएँ, परिचालन दक्षता में कमी, बसों के लिए अपर्याप्त जगह और स्थानीय व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव ने सम्मान के साथ जीने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह इस मामले पर माननीय न्यायालय के समक्ष पहली जनहित याचिका की शुरुआत का प्रतीक है।
2. वर्ष 2013 में कोटद्वार शहर के लिए आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित किया गया था और याचिकाकर्ता ने सम्मानपूर्वक दावा किया कि नगर पालिका के पास वर्तमान में देवी रोड कोटद्वार पर नगर निगम कोटद्वार की लगभग 15,000.00 वर्ग क्षेत्र की भूमि है। मीटर और इस स्थान के भीतर दुकानें, कैंटीन, सुलभ शौचालय और 1,300.00 वर्ग मीटर पर निर्मित एक पर्यटन कार्यालय है। भूमि के मीटर. शेष भूमि अर्थात लगभग 14,000.00 वर्गमीटर भूमि वर्तमान में रिक्त है। उल्लेखनीय है कि इस आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे उक्त भूमि पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बनाने का प्रस्ताव था जिसे वर्ष 2013 में ही मंजूरी दे दी गई थी।
3. 2015 याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक कहना चाहता है कि इस आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण शुरू में दो साल यानी 2015 के भीतर पूरा करने का इरादा था। हालांकि, समय सीमा के आठ साल बीत चुके हैं और इस दौरान अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण गड्डा खोद दिया है। क्षेत्र। इस खुदाई के परिणामस्वरूप बरसात के मौसम में पानी जमा हो गया है जिससे आसपास के क्षेत्रों में कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई हैं।
