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1 मार्च से हुए राशन कार्ड और LPG गैस सिलेंडर से संबंधित बड़े बदलाव, जानें

उत्तर नारी डेस्क 


उत्तराखण्ड में गैस सिलेंडर और राशन कार्ड के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आयी है। जहां भारत सरकार ने एक मार्च 2025 से इन नियमों में बड़े बदलाव किए है।

आपको बता दें, राशन कार्ड और LPG गैस सिलेंडर से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए  हैं, जिनका उद्देश्य देश के मध्यवर्गीय परिवारों की मदद करना और ब्लैक मार्केटिंग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना है। इन बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जरूरतमंद लोगों को बिना किसी रुकावट के राशन और गैस मिल सकेगा, और वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

इन नए नियमों के तहत, राशन कार्डधारकों को अब न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उनके लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे उनका जीवन और बेहतर हो सके। गैस सिलेंडर के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया को पूरी तरह से सुधारने के उपाय किए गए हैं। 

खास बात यह है कि अब सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के लिए KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का लिंक करना जरूरी होगा। 

वहीं, उपभोक्ता अब एक महीने में सिर्फ दो सिलेंडर ही बुक कर सकेंगे, जिससे अवैध रूप से सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ा नियंत्रण होगा। इसके अलावा, गैस सिलेंडरों में स्मार्ट चिप्स लगाए जाएंगे, जो उनके उपयोग और वितरण की जानकारी देंगे, जिससे हर सिलेंडर की ट्रैकिंग संभव होगी।

इसके साथ ही राशन कार्ड के मामले में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब भौतिक राशन कार्ड की बजाय डिजिटल राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके लिए ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू की जाएगी, जो उपभोक्ताओं को देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, राशन कार्डधारकों को अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यह कदम न सिर्फ काले बाज़ार पर रोक लगाएगा, बल्कि हर महीने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, राशन वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, जिससे केवल असली लाभार्थी को ही इसका लाभ मिल सकेगा।यह फैसला मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक आशीर्वाद साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उनका हित पूरी तरह से सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा

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