उत्तराखण्ड : सरकारी अस्पतालों से गायब डॉक्टरों पर सरकार का शिकंजा, 71 पर गिरी गाज

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड सरकार ने सरकारी अस्पतालों से लंबे समय से लापता चल रहे 71 बॉन्डधारी डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद इन सभी डॉक्टरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। साथ ही बॉन्ड शर्तों के उल्लंघन पर उनसे राशि की वसूली (आरसी) की प्रक्रिया शुरू करने और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की तैयारी भी की जा रही है।

बॉन्ड का उल्लंघन, सख्त कदम

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे के अनुसार, दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के लिए बॉन्ड पर तैनात डॉक्टरों के ड्यूटी से गायब रहने की शिकायतें मिली थीं। जांच में यह भी सामने आया कि कई डॉक्टर निजी अस्पतालों में उच्च वेतन पर कार्यरत थे।

जांच पूरी होने के बाद 71 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अब बॉन्ड राशि की वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी। डॉक्टरों को या तो निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई के तहत कुर्की की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

प्रैक्टिस पर भी लग सकती है रोक

स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखकर बॉन्ड का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सेवा शर्तों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं

राज्य के दुर्गम पर्वतीय इलाकों में पहले से ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। कई अस्पतालों में मानकों के अनुरूप स्टाफ तैनात नहीं है, जिससे मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है।

सड़क सुविधाओं के अभाव में कई स्थानों पर मरीजों को डोली या स्ट्रेचर के सहारे लंबी पगडंडियां पार कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। समय पर इलाज न मिलने से कई गंभीर मामलों में जान का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है।

सरकार का सख्त रुख

सरकार का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। बॉन्ड व्यवस्था इसी उद्देश्य से लागू की गई थी, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रह सकें।

स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।