CM धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ बजट, कृषि-पर्यटन और रोजगार पर खास ध्यान

उत्तर नारी डेस्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया। यह उत्तराखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025–26 की तुलना में इसमें लगभग 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने भोजनावकाश के बाद सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ मजबूत राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को भी दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

बजट सत्र की शुरुआत

विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

बजट की प्रमुख प्राथमिकताएँ

सरकार ने इस बजट में विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों पर फोकस किया है—

गांव और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाना

महिला सशक्तिकरण को नई गति देना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना

प्रमुख क्षेत्रों में निवेश

बजट में राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों को विकास के इंजन के रूप में चिन्हित किया गया है—

पर्यटन क्षेत्र का विस्तार और आधुनिक विकास

कृषि और किसान हितों के लिए नई योजनाएँ

तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

सड़क, परिवहन और अन्य आधारभूत ढांचे का विस्तार

सामाजिक क्षेत्र को भी मजबूती

सरकार ने बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी विशेष महत्व दिया है। इसके तहत—

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त प्रावधान

शिक्षा व्यवस्था के विस्तार और गुणवत्ता सुधार पर जोर

महिला एवं बाल विकास योजनाओं का विस्तार

कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना

गैरसैंण से पेश हुआ ऐतिहासिक बजट

यह बजट Gairsain की भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में पेश किया गया। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता है और यहाँ से बजट पेश किया जाना राज्य की क्षेत्रीय संतुलन की नीति को भी दर्शाता है।

सरकार का विजन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाना है। इसके लिए कृषि, पर्यटन, उद्योग और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाते हुए समावेशी विकास (Inclusive Development) की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे।