उत्तर नारी डेस्क
देहरादून में नगर निगम हाउस टैक्स वसूली को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में अधिकतम राजस्व जुटाने के लक्ष्य के साथ हर वार्ड में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए आठ टीमें बनाई गई हैं, जो बकायेदारों से सीधे संपर्क कर कर जमा करने के लिए प्रेरित करेंगी।
नगर निगम के अनुसार, जिन करदाताओं ने रिमाइंडर और नोटिस मिलने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें अब अंतिम चेतावनी नोटिस भेजा जाएगा। चेतावनी के 15 दिन के भीतर भुगतान न करने पर संबंधित बकायेदार के खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर सख्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जोनल कार्यालयों में अतिरिक्त काउंटर भी लगाए जाएंगे ताकि करदाता आसानी से भुगतान कर सकें।
करदाताओं की सुविधा के लिए निगम ने डिजिटल व्यवस्था भी लागू कर दी है। अब भवन कर के बिल सीधे व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं, जिनमें ऑनलाइन भुगतान के लिए लिंक और क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है। इससे लोग घर बैठे ही टैक्स जमा कर सकेंगे।
पिछले महीने महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामी बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर वसूली को पारदर्शी और सरल बनाने का फैसला लिया गया था। इसी के तहत बड़े बकायेदारों की सूची भी तैयार कर ली गई है।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि वर्षों से टैक्स न देने वाले प्रतिष्ठानों पर 12 प्रतिशत ब्याज और पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। वहीं राजस्व बढ़ाने के लिए नए निर्माण पूरा होते ही संपत्तियों को निगम के रिकॉर्ड में शामिल कर तुरंत कर निर्धारण किया जाएगा।
हालांकि नए वार्डों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आंशिक राहत दी गई है। इनके पुराने बकाये को माफ कर केवल चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स ही लिया जाएगा, ताकि वे नियमित करदाता बन सकें। नगर आयुक्त नमामी बंसल का कहना है कि उद्देश्य सिर्फ टैक्स वसूली नहीं, बल्कि निगम की आय बढ़ाकर शहर के विकास कार्यों को गति देना है।
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