उत्तर नारी डेस्क
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखण्ड प्रदेश में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन हेतु प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जहां शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है, जिससे कोई भी सरकारी हाईस्कूल-इंटर कॉलेज जैसे ही सीबीएसई के मानक पूरे कर ले, उसे सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध करने की प्रक्रिया स्वत:शुरू हो जाए।
साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उक्त बैठक के दौरान विभागीय विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की तथा अधिकारियों को निम्नवत निर्देशित किया है कि
● अटल उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु शीध्र नियमावली बनाकर स्क्रीनिंग में सम्मिलित हुए अध्यापकों की कॉउन्सिलिंग की जाए।
● अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में रिक्त पदों पर केंद्रीय विद्यालयों की भांति Walk-in-Interview द्वारा शिक्षकों की तैनाती की जाए।
● अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण के सम्बन्ध
● सभी राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के पदों को शीघ्र भरने के संबंध में
● राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं कक्षा में भी प्रवेश परीक्षाएं कराने के संबंध में
● राजीव अभिनव विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में समाहित करने के संबंध में
● राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में सभी पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध पर चर्चा की।
● प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को शीघ्र निःशुल्क पुस्तकें देने के सम्बन्ध में पर चर्चा की।
भोजन माताओं के मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भोजन माताओं के मानदेय को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार करने की दिशा-निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए और बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए जल्द ही एलटी शिक्षक की लिखित परीक्षा भी आयोजित कराई जाए। ताकि शिक्षा विभाग को शिक्षक मिल सके।
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