उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड के लिए बड़ी खुशखबरी है। रोपवे निर्माण के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अनुबंध करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही प्रदेश के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से रोपवे बनाने के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को नोडल विभाग बनाया गया है। ऐसे में डीपीआर तैयार करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
बता दें कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नियंत्राणाधीन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के द्वारा प्रथम चरण में केदारनाथ रोपवे, नैनीताल रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे, पंचकोटी से नई टिहरी, औली से गौरसू, मुनस्यारी से खलिया टॉप तथा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक सात रोपवे के डीपीआर गठन एवं निर्माण की कार्यवाही राज्य सरकार के साथ मिलकर की जाएगी।
मुख्य सचिव उत्तराखण्ड डॉ.एसएस संधू की मौजूदगी में उत्तराखण्ड पर्यटन की ओर से अपर सचिव पर्यटन युगल किशोर पंत, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गौड़ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एनएचएलएमएल के चेयरमैन मनोज कुमार, पर्यटन विकास परिषद के वरिष्ठ शोध अधिकारी एसएस सामंत मौजूद थे।
यह भी पढ़ें - नैनीताल : बारिश में मां नंदा के जयकारों से गूंजा क्षेत्र
