उत्तर नारी डेस्क
आज 21 नवम्बर को उत्तराखण्ड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा की एक बैठक संगठन कार्यालय पदमपुर में आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता महेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गयी। बैठक में राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हिकरण को लेकर चर्चा की गयी। जहां बैठक में महेन्द्र सिंह रावत द्वारा बताया गया कि 16-17 नवम्बर को संगठन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने के उपरांत संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की गयी। जिसमें जिलाधिकारी ने पूर्ण आश्वासन दिया कि जल्दी ही एक कमेटी घोषित कर चिन्हिकरण को लेकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जायेगा, जिसके लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया है।
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यह भी बताया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय में आन्दोलनकारी प्रकरणों को देखने वाले अधिकारी द्वारा कहा गया कि वर्तमान समय में कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है, चिन्हिकरण के लिए नये सिरे से - आवेदन करने पड़ेंगे। जिसके कारण आन्दोलन वासियों में रोष व्याप्त है। क्योंकि 31 दिसम्बर 2017 से पूरे जिले के 846 से अधिक आवेदन लम्बित है। जिसमें आन्दोलनकारियो का कहना है कि सरकार द्वारा एक तरफ तो लंबित मामलों के चिन्हिकरण के लिए शासनादेश निकाल रही है और वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारियों द्वारा चिन्हिकरण को लटकाया जा रहा है।
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आन्दोलनकारियो द्वारा चेतावनी दी गयी है कि 24 नवम्बर 2021 तक चिन्हिकरण मामले पर कोई कार्यवाही नहीं होती, तो 25 नवम्बर 2021 को कोटद्वार तहसील प्रांगण में सरकार द्वारा जारी शासनादेश की प्रतियों को जलाया जाएगा।
आज के बैठक में उर्मिला जोशी, राजेश्वरी रावत, कृष्णा काला, मुन्नी धुलिया, कल्पेश्वरी, इंदु गौड़, लक्ष्मी रावत, विद्यावती, इन्दु जुयाल, रीना देवी, बिना, देशवन्धु कुकरेती, मुलेश्वर दत्त, जय प्रकाश रावत, प्रेम सिंह बिंदवाल, कलम सिंह, शशि काला, मंजू कोटनाला, इच्छा नेगी, कमल चौहान मौजूद रहे।
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