उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले से एक बड़ी ख़बर सामने आई हैं। नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी या फिर पंतनगर शिफ्ट किये जाने की मांग की जा रही है। जिसके लिए अब कोशिशें तेज हो गई हैं। इसलिए अब केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने प्रदेश सरकार से उचित जमीन उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया है। वहीं, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस मामले में जो अंतिम निर्णय होगा वही मान्य होगा।
बता दें कि पिछले साल से वकीलों द्वारा नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किये जाने की मांग की जा रही है। जिसके लिए वह विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। दरअसल, हाईकोर्ट के लिए जितनी जगह की जरूरत होती है, वह नैनीताल में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं, वकीलों का भी कहना है कि चैंबर बनाने तक के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हैं।
यह भी पढ़ें - उत्तराखण्ड के अभय जोशी ने IES में किया टॉप
बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र सरकार ने नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए अनुमति प्रदान की है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की एक शर्त है। सरकार की शर्त ये है कि हाईकोर्ट को तभी शिफ्ट किया जाएगा जब जमीन एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास मिलेगी। हालांकि केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने इस पर सहमति प्रदान की है। साथ ही कहा कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ही इस पर आखिरी फैसला देंगे।
दूसरे प्रदेशों का रूख करने लगे पर्यटक
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मानें तो नैनीताल जिले में हाईकोर्ट के विस्तार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। बल्कि उल्टा वहां के पर्यटन पर बुरा असर पड़ रहा है। जाम की बढ़ती समस्या के कारण पर्यटकों के सामने पलीथा होता है। जिस वजह से पर्यटक उत्तराखण्ड आने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाने लगते हैं। इससे सिर्फ राज्य का पर्यटन ही नहीं बल्कि स्थानीय रोजगार भी प्रभावित हो रहा है।
