उत्तर नारी डेस्क
रूस ने बीते गुरुवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जिसके बाद वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखण्ड के बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्वजन भी काफी परेशान हैं। बताया जा रहा लोग रात भर घरों, सबवे, खंदकों और मेट्रो स्टेशनों में छिपे रहे। वहीं सरकार की भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई। जहां बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सभी भारतीयों को वतन वापसी कराने के मुद्दे पर चर्चा की गई है। सरकार का पूरा फोकस अपने लोगों को देश लाने की है। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि यूक्रेन में जल्द स्थिति समान्य हो जाए। सूत्रों के मुताबिक, सीसीएस की बैठक में सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल सहित विदेश और रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रहे।
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रक्षा मंत्री सिंह ने आगे कहा कि विदेश मंत्री एस.जयशंकर की यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात हुई है। हम अपने सभी छात्रों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक CCS की मीटिंग में UNSC में भारत का कदम, युद्ध की ताजा स्थिति, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, दुनिया के नेताओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई है।
बता दें इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात भी CCS की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बात की और हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हुए जोर देकर कहा था कि भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों के सुरक्षित निकास और वापसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
बताते चलें उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की थी। डोभाल ने यूक्रेन में फंसे हुए उत्तराखण्ड के लोगों को सुरक्षित निकालने का आश्वासन दिया था। वहीं अब केंद्र सरकार ने भारतीयों को वापस लाने के लिए चार और विमान भेजने का निर्णय लिया है। इधर, यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जब तक भारतीय दूतावास से परमिशन न मिले, लोग घर से बॉर्डर की ओर न निकलें।
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