उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर रेगुलर पुलिस के अधीन 1800 गांवों को अधिसूचित कर दिया है।
आपको बता दें, अब 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था रेगुलर पुलिस संभालेगी। जहां राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के कई इलाकों में राजस्व पुलिस व्यवस्था को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में लाने के दृष्टिगत पहले चरण में 52 थाने व 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की सीमा का विस्तार किया गया है। इसके ज़रिए 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को पुलिस क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है।
इसी क्रम में दूसरे चरण में 06 नए थानों व 20 पुलिस चौकियों के गठन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। दूसरे चरण में लगभग 1444 राजस्व गाँवों को रेगुलर पुलिस के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही जल्द पूरी की जाएगी। इस फैसले के बाद सरकार का मानना है कि इन गांवों में नियमित पुलिस व्यवस्था होने से अपराध व असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी।
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