उत्तर नारी डेस्क
2023-24 के लिए धामी सरकार का पहला बजट पेश किया गया। जिसे वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बुधवार को भराड़ीसैंण विधानसभा में पेश किया। जो कि 76592.54 करोड़ रुपए का बजट है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 में उत्तराखण्ड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी।
स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्राविधान
1. उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पॉलीहाउस हेतु रू0 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़
• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड़
3. पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रू. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू0 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान • पी.एम श्री योजना हेतु रू0 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू0 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
6. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2850.24 करोड का प्रावधान किया गया है।
• निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू0 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • किसान पेंशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• नंदा गौरा योजना हेतु रू0 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू0 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट की बड़ी बातें
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत पहाड़ी बोली में की।
बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है।
माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट कलस्टर के लिए 51 करोड़ का प्रावधान।
उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए दो करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
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