उत्तर नारी डेस्क
सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखण्ड @ 2025 से संबंधित कार्ययोजना एवं संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शे की स्वीकृति आदि व्यवस्थाओं को सुगम करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए।
आवासीय भवनों के नक्शे के स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवहारिक एवं सरलीकरण के साथ प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। शनिवार और रविवार के दिन विभिन्न शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिए पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान देने समेत शहरों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिये ₹8793 करोड़ के निवेश तथा 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए देवभूमि उत्तराखण्ड के समग्र विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है।
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